काठमाडौँ । संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस निरन्तर हुने जनाइएको छ ।
समय व्यवस्थापन नहुँदा विषय प्रवेश बहस निकै सुस्त भएको भन्दैं संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा आज बहस निरन्तर हुने जनाइएको छ ।
बहसका क्रममा निवेदक पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विशेषाधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताएका छन् । विघटन संविधानविपरीत र लोकतान्त्रिक पद्दतिविपरीत भएको जिकिर कानुन व्यवसायीको छ ।
धारा ७६ बारे राय माग्ने क्रममा इजलासले उपधारा १ र ७ को व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी स्पष्टता खोजेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार उपधारा १ राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्वाससहित चयन भएको प्रधानमन्त्रीले समेत मत पाउन नसके प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । इजलासले उपधारा १ र ७ मा सबैभन्दा बढी प्रश्न र चासो बहसकर्तासँग गरिरहेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया