विराटनगर। नेपाल र भारतबीच ६४ वर्षअघि भएको कोशी सम्झौतामा भारतले नेपाली क्षेत्रमा काम गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, कोशीको बाढी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको तटबन्धमा भएको विभिन्न ठेक्कामा नेपाली ठेकेदारले भारतीय पक्षलाई ३५ करोड भ्याट बुझाए पनि ३ वर्षदेखि उक्त रकम नेपाल सरकारलाई बुझाएको छैन ।
सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरले भारतको जलसंसाधन विभागअन्तर्गतको वीरपुरमा रहेको कोशी प्रोजेक्टलाई पटकपटक संकलित रकम नेपाललाई बुझाउन ताकेता गरे पनि नेपालले सो रकम प्राप्त गरेको छैन ।
सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरका अधिकृत सम्पर्क अधिकृत सन्तोषकुमार चोङ्वाङ लिम्बूले आर्थिक वर्ष आव० २०७५र७६ देखिको बक्यौता भारतीय पक्षले नबुझाएको जानकारी दिए ।
कोशी सम्झौता हुँदा नेपालको सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी जिल्लाको १३ हजार ३ सय ३७ बिगाहा जमीन भारतले १ सय ९९ वर्षका लागि लीजमा लिएको छ र त्यसको रेखदेख भने नेपाल सरकारले नेपालको कानूनबमोजिम गर्ने उल्लेख छ ।२०११ साल वैशाख १२ गते भएको कोशी सम्झौतामा नेपालभित्र हुने निर्माण कार्यको कर भारतीय पक्षले नेपाललाई बुझाउनुपर्ने छ । यसमा भूमिकरसमेत पर्छ । भारतले भूमिकर तिरिरहेको भए पनि भ्याटबापतको एनसीटी ९नेपाल कन्ट्र्याक्टर ट्याक्स० संकलन गरेको तर नेपाललाई नबुझाएको लिम्बूले बताए ।
अधिकृत लिम्बूका अनुसार कोशी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बाषिर्क करोडौं मूल्य बराबरको निर्माण तथा मर्मत गर्ने गरेको छ । जुन उसले ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्कामार्फत काममा लगाउँछ । त्यसको भुक्तानी गर्दा भने १३ प्रतिशत रकम काटेर राख्ने र नेपाल सरकारको खातामा पठाउने गर्दै आएकोमा ३ वर्षदेखि विभिन्न बहाना बनाउँदै रोक्दै आएको छ ।
उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले काम गर्छन् तर काम गर्दा लागेको रकमको भ्याटचाहिँ भारत सरकारले नै काटेर भुक्तानी गर्छ । मैले ३ वर्षदेखि बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छु तर भारतीय पक्षले चाँडै भइहाल्छ भनेर टार्ने गरेको छ ।’उनले भारतीय पक्षले अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमबाट भुक्तानी गर्ने बताए पनि त्यसको प्राविधिक समस्या देखाउँदै रकम भुक्तानी गरिरहेको छैन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरान शाखाका प्रमुख तीर्थराज बरालले परियोजनाले आव २०७४र७५ को बक्यौता २ करोड ७८ लाख ४४ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ, आव २०७५र७६ मा भुक्तानी गरेको बताए ।
कोशी नदीको बाँधलगायतको मर्मतको ठेक्कामा हुने भुक्तानीको अन्तःशुल्क रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानमा बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै सप्तरीको सप्तरीमा र उदयपुरमा भएको कामको अन्तःशुल्कको भुक्तानी तीनै जिल्लामा गर्नुपर्छ । तीनओटै जिल्लाको ३ वर्षको अन्तःशुल्क उठ्न बाँकी रकम ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँ हुन आउने उनले बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया