काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पुनः श्रम स्वीकृति (रि–इन्ट्री) लागि श्रम कार्यालय धाएर लाइन बस्नु नपर्ने भएको छ ।
अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था बुधबारदेखि कार्यान्वयन भएसँगै जो जुन देशमा छ त्यहीँबाटै श्रम स्वीकृति लिन सक्ने छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिन सकिने गरी सफ्टवेयरको विकास गरिसकेकाले बुधबारदेखि जुनसुकै देशबाट सहज रूपमा अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने जानकारी दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘‘अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने व्यवस्था भएपछि म्याद सकियो भनेर श्रमका लागि मात्रै नेपाल आउनुपर्नेका लागि यो बाध्यता हटेको छ, जसले श्रमिक माथिको आर्थिक भार पनि कम गरेको छ ।”
वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले कल्याणकारी कोष र म्यादी बीमा वापतको रकम अनलाइनबाट बुझाउने कार्य सुरू भइसकेको छ । महानिर्देशक दाहालले यस व्यवस्थाका लागि विभागले तोकेका पेमेन्ट गेटवेमार्फत बीमा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम तिर्न सकिने पनि जानकारी दिएका छन् ।
विभिन्न बीमा कम्पनी र पेमेन्ट गेटवेसँग सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको जानकारी उनले भनेका छन् । ‘‘एकपटक श्रम स्वीकति लिएकाले संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि श्रमको रिइन्ट्री अनलाइनबाटै गर्न सक्नेछन् । देशमै आए पनि पुनः श्रम स्वीकति लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा जानै नपर्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरेका छौँ’’, उनले बताएका छन् ।
विभागका अनुसार आईएमई पे, ईसेवा जस्ता गेटवेबाट श्रमिकले तोकिएका शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो शुल्क भुक्तानी गरेपछि प्रणालीले श्रमिककै इमेलमा श्रम स्वीकृति नवीकरण भएको प्रमाणसहितको जानकारी पठाउने छ ।
महानिर्देशक दाहालले विदेशमा श्रम अवधि सकिएर वैधानिकताका लागि नेपाल नै फर्किनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने बताएका छन् । यस खालको सुविधा श्रमिकले दुई पटकसम्म विदेशबाटै श्रम रिइन्ट्रीको सुविधा पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर दुई पटकसम्म कामदारलाई विदेशबाटै श्रम रिइन्ट्रीको सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पुनः श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइन बनाउनुपर्छ भनेर काम सुरू गरेको थियो । धेरै पटक विदेशबाटै रिइन्ट्रीको सुविधा दिँदा श्रमिक स्वेदेश नै फर्किन नचाहने र सामाजिक विचलन आउन सक्ने भन्दै बढीमा दुईपटक मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको हो । यो व्यवस्थापछि श्रम स्वीकृति लिएर गए पनि अवधि सकिएपछि विदेशमै बसिरहनु परेका श्रमिकलाई पनि श्रम स्वीकृति लिन सहज हुनेछ । यो व्यवस्थापछि श्रम रिइन्ट्री नगरेका कारण समस्या पर्दा कोषबाट सुविधा नपाउने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । गोरखापत्रबाट
तपाईको प्रतिक्रिया