काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षभित्र एक सय स्थानीय तहका भूमिहीनले लालपुर्जा पाउने भएका छन्। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनीपुर्जा बाँड्ने तयारी गरेको छ।
सातैवटै प्रदेशका स्थानीय तहमा लालपुर्जा दिने आयोगको कार्ययोजना छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘यो आर्थिक वर्षभित्र एक सय पालिकाका भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नेछन्, हामीले त्यहीअनुसारको योजना बनाएर काम थालिसकेको छौं।’ आयोगको हालैको पूर्ण बैठकले काम थालेको उनले बताए।
जेठसम्ममा जग्गाको नाम जाँच, से्रस्ता तयार, प्रमाणीकरण सकेर धनीपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको लक्ष्य छ। ‘हामीले सबै प्राविधिक काम सकेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छौँ,’ ज्ञवालीले भने, स्थानीय तहले पुर्जा वितरणको काम गर्छ।’ आयोगले पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशका दुईरदुईसहित १४ स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौतासँगै भूमिहीन, सुकुमबासी र अवस्थित बसोबासीको खोजी कार्य पनि थालिएको छ।
आयोगले दोस्रो चरणमा १ सय ५० भन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्नेछ। कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि स्थानीय तह छनोटको काम भइरहेको आयोगका सदस्य जगतबहादुर देउजाले जानकारी दिए। मंसिर २२ गते विराटनगरमा प्रदेश १ का थप स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन हुने बताइएको छ। त्यस्तै २४ गते प्रदेश २ को जनकपुरमा, २५ मा बागमतीको हेटौंडामा, २७ मा गण्डकीको पोखरामा, २८ मा लुम्बिनीको बुटवलमा, ३० मा कर्णालीको सुर्खेत र पुस २ गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता हुँदैछ। ‘मंसिरभित्रै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तयारीमा थियौं, तालिका बनाउँदा पुस २ सम्म भएको छ’, अध्यक्ष ज्ञवालीले भने।
आयोग गठन आदेशमा भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानुनले भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीबाट कानुनमा तोकिएको दस्तुर लिएर तोकिएबमोजिमको जग्गा दिनु पर्नेछ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनमा हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनलाई एक पटकका लागि तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा बसोबास रहेको अवस्थामा सरकारले बढी जग्गा अन्य भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउन वा प्राप्त गर्ने सक्नेछ।
नियमावली नआउँदा केही समस्या भएको आयोगले जनाएको छ। सुधारेर ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई जिम्मा थियो। नियमावली सुधारेर अर्यालले मुख्य सचिवलाई दिइसकेकी छिन्। लगत लिन त नियमावलीले नछेक्ने तर, जिल्ला समिति बनाउन नियमावली आवश्यक पर्ने अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पारित भइसकेको जानकारी आएको बताउँदै उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको जानकारी हामीलाई दिइएको छ, राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रक्रियामा छ।’ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै यो नियमावली कानुनको रूपमा लागू हुनेछ।
यसैबीच आयोगले पूर्णता पाएको छ। सातवटै प्रदेशबाट एकरएक जनालाई आयोगमा मनोनीत गरिएको छ। प्रदेश १ बाट गोपाल गुरागार्इं, प्रदेश २ बाट जगदेव यादव, बागमतीबाट केशव देवकोटा, गण्डकीबाट एकबहादुर राना, लुम्बिनीबाट शोभाराम बस्नेत र कर्णालीबाट बुद्धिप्रसाद शर्मा मनोनीत भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भने मनोनीत हुन बाँकी छ। सरकारले गत वर्ष चैत ९ गते ज्ञवालीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय भूमि आयोगको गठन गरेको थियो। आयोगको विज्ञ सदस्यमा भूमिअधिकारकर्मी जगतबहादुर देउजा र अन्य सदस्यहरूमा दिनेशचन्द्र यादव, भीमबहादुर कार्की, मञ्जली शाक्य छन्। आयोगमा जिल्ला समिति भने निर्माण हुन बाँकी रहेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्टले लेखेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया