काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कानूनी रुपमा फुट्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ ।
आइतबार साँझ आयोगले १७ पृष्ठ लामो निर्णय गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कानूनी रुपमा फुट्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको हो । २०७५ जेठ ३ कै कमिटी कायम रहेको र पुस ५ यताका निर्णयहरुलाई मान्यता नदिएपछि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले आपत्ती जनाएको छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहले औपचारिक रुपमै प्रतिक्रिया दिने तयारी गरेको छ । ‘आफ्नो दावी, निर्णयका प्रतिलिपि, हामीसँग भएको आधारहरु यी सबै कुराहरुलाई निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छौं । आयोगलाई निर्णय गर्न कुन–कुन कुराले मानेन । कुन–कुन कुराले भएन भनेको छ, त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ’, यो समूहबाट आयोग हेरिरहेका नेता लिलामणि पोखरेल भन्छन् । उनले आयोगको आधिकारिक पत्र अध्ययन गरेर थप निर्णय लिने पनि बताए ।
तर, यो समूहको आयोगको निर्णयप्रति कडा आपत्ति देखिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त, आयोगले निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘आयोगले निर्णय गर्न डराएको छ, निष्पक्ष निर्णय नै गरेन । बहुमतको पक्षमा गर्नुपर्ने हो । कानून र नियम भन्दा प्रधानमन्त्रीको मुख हेरेर आयोगले निर्णय गरेको छ जस्तो लाग्यो’, उनी भन्छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया