नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको आवधिक समीक्षाका क्रममा द्वन्द्वपछि गठन गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू निष्प्रभावी भएको भन्दै कैयौँ देशहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यान दिँदै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएका थिए।
अमेरिकाले ६०,००० भन्दा बढी उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान नभएको विषय समीक्षामा उठाएको थियो। अमेरिकाले नै तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाललाई ध्यानाकर्षण गराए पनि बैठक सकिनुअघि चिनियाँ प्रतिनिधिले त्यसको विरोध गरेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितहरूको सरोकार र धरातलीय यथार्थका आधारमा निर्देशित रहेको बताएका थिए। उनले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनमा आममाफी नहुने धारणा राखेका थिए।
त्यसपछि कैयौँ पश्चिमा देशहरूले नेपालले पीडितलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर विश्वसनीय रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। यूके तथा नोर्दन आयरल्यान्डका प्रतिनिधिले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति खासै जबाफदेहिता सुनिश्चित नगरिएको भन्दै चिन्ता जनाएका थिए।
त्यसबाट नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बढवा मिल्ने र मानवअधिकार उल्लङ्घन विरुद्ध जुझ्ने संयन्त्रहरूको विश्वास थप कमजोर हुने ती देशको धारणा थियो। अमेरिकाकी प्रतिनिधिले न्यायिक संयन्त्रहरूमा नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएकोमा प्रशंसा गरे पनि उक्त प्रक्रियामा राजनीतिकरण गरिएको, पीडितहरूसँग सार्थक छलफल नगरिएको र ६०,००० भन्दा बढी उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान नगरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्।
अस्ट्रेलिया, बेल्जीयम, जर्मनी र क्यानडाले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाललाई सुझाव दिएका थिए। सन् २०१५ मा गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रगति सुनाउने क्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सत्य निरूपण आयोगले २०० वटा र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगले झन्डै २,१०० वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए।
सत्य निरूपण आयोगमा ६३,५०० भन्दा बढी र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३,२०० भन्दा बढी उजुरी छन्। यसअघि म्याद थप गरिएका दुवै आयोग र तीनमा अघिल्लो साल नियुक्त भएका पदाधिकारीको म्याद माघ २४ गते सकिँदैछ। यसै साता कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको संशोधन र आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा निर्क्योल गर्ने बताएका थिए।
आयोगमा कामको समीक्षा गरेर आयोगका हालका पदाधिकारी हेरफेर पनि गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारूढ नेकपा भित्र आएको विभाजन र त्यसले निम्त्याएको धुव्रीकरणले यो प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने ठानिन्छ। बीबीसी
तपाईको प्रतिक्रिया