शुक्रवारका लागि तोकिएको अर्को सुनुवाइमा मुद्दा टुङ्गिने अपेक्षा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्ने निरूपण भएपछि मात्रै सरकारले चालेको कदमको संवैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण सुरु हुने दुवै पक्षका कानूनविद्हरूले बताएका छन्।

पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्दै आगामी वैशाखमा दुई चरणमा चुनाव गरिने घोषणा गरेकी थिइन्। सरकारको कदमलाई चुनौती दिदैँ दायर भएका १३ वटा रिट निवेदनमा पौष ८ गतेयता सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

संवैधानिक इजलासमा भएका पछिल्ला दुई सुनुवाइहरू संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा पाँच-सदस्यीय संवैधानिक इजलास या बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहे। अब शुक्रवारका लागि तोकिएको अर्को सुनुवाइमा यो विषय टुङ्गिने अपेक्षा दुवै पक्षले गरेका छन्।

बुधवारको सुनुवाइका क्रममा महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले अहिलेको संविधानले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजालासमा नै हेर्ने व्यवस्था गरेको तर्क गरेका थिए। उनले संविधान र सर्वोच्च अदालतको नियमावलीले पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेको भन्दै बृहत् इजलासको माग ूभावानात्मकू भएको टिप्पणी गरे।

न्यायाधीशहरूले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरू ११ न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले छिनोफानो गरेको नजिर रहेको भन्दै उक्त परम्पराबाट पछि हट्दा पर्न सक्ने प्रभावबारे महान्यायाधिवक्तालाई प्रश्न गरेका थिए। त्यसको उत्तरमा खरेलले विगतमा संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नभए पनि अहिले राखिएको हुनाले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्धा टुङ्गो लगाइनुपर्नेमा जोड दिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता रहेका सहमहान्यायाधविक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भन्छन्, “संविधानले विज्ञहरूको बेन्च भनेर संवैधानिक इजलासलाई राखेको छ। यो आफैँमा निर्णय गर्न सक्षम भएकाले अर्को इजलास पठाउनुपर्ने आवश्यक छैन भन्ने धारणा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा राख्नुभएको छ।”

विघटनको विपक्षमा उभिएका कानुनविद्हरूले चाहिँ २०४७ सालको संविधान जारी भएयता गरिएका प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसको संवैधानिकता परीक्षण बृहत् पूर्ण इजलासबाट गरिएको भन्दै अहिले पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “विगतमा ११ जना न्यायाधीशले गरेको व्याख्यालाई पाँच जनाको इजलासले उल्टाउन मिल्दैन। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतभित्रको एउटा इजलास हो। यसले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन।”-बीबीसी