काठमाडौँ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना गर्ने नीतिको कार्यान्वयनका रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भू–उपग्रह राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, कानुनी संरचना, ढाँचा, व्यावसायिक ढाँचा, प्राविधिक आवश्यकता (टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट), बिड डकुमेन्ट तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको हो।
त्यसक्रममा सम्पूर्ण नीति तयार गर्नेलगायतका प्राविधिक कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता नियुक्तिका लागि आशयपत्र माग गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएको हो ।
उनले भने – ‘‘आशयपत्र पेस गरेका परामर्शदाताहरूबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी चयन गरिने छ र उक्त कम्पनीले भू–उपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामहरू गर्नेछन् ।’’ विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील हुने भएकाले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्न लागेको हो ।
भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले भू–उपग्रह नीति, २०७७ समेत ल्याइसकेको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यस सम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
आशयपत्रको मूल्याङ्कन ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आशयपत्र मूल्याङ्कनको आधारमा सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका कम्पनीलाई मात्र प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्न पाउने छन् । आशयपत्र सङ्क्षिप्त सूचीमा पर्नका लागि सम्बन्धित कम्पनीले न्यूनतम ६० स्कोर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।त्यसैगरी दोस्रो चरणमा भू–उपग्रहको शुभारम्भ तथा सञ्चालनका लागि छुट्टै संस्था छनोट गरिने उनले बताए ।
भू–उपग्रह स्थापनाको दोस्रो चरणमा भएका कामहरूको ‘भेरिफिकेसन’ तथा अनुगमन गर्न सोसम्बन्धी जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध नभएकाले नियुक्त भएका परामर्शदाता कम्पनीले ती कामसमेत गर्ने जानकारी प्रवक्ता अर्यालले दिनुभयो । भू–उपग्रह स्थापनामा प्राधिकरणले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम राख्नुका साथै यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा बीस करोड बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सन् २०२२ भित्र नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण अगाडि बढेको प्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट पारेका हुन् ।
भू–उपग्रह स्थापनासँगै सन् २०२४ भित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा डिजिटल क्षेत्रको योगदान अझ वृद्धि हुनेछ । दुर्गम र अति विकट भौगोलिक क्षेत्रका जनतासमक्ष ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा र प्रसारण सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुने बताइएको छ ।भू–उपग्रह स्थापनासँगै अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित सन्धि तथा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । भू–उपग्रह स्थापनासँगै मुलुकको मौसम पूर्वानुमान र विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरूमा सहयोग पुग्नेगरी प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको व्यवस्था गरिने छ । भू–उपग्रह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था नभएसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएको हो ।
कोष परिचालन
भू–उपग्रह नीतिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि भू–उपग्रहसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको समेत परिचालन गरिनेछ । त्यसैगरी सरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत तथा साधनको समेत परिचालन गरिनेछ ।
सन् १९८० मा बहुविधागत परियोजनामार्फत पहिलो पटक भू–उपग्रह प्रविधिको प्रयोग वनसम्बन्धी गतिविधिको नियमनका लागि गरिएको थियो । यस प्रविधिको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क बढाउन सन् १९८२ मा सगरमाथा भू–उपग्रह केन्द्र स्थापना गरिएको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट
तपाईको प्रतिक्रिया