वीरगञ्ज । सीमावर्ती मुख्य भन्सार नाकाहरूमा पूर्वाधार बढाउन व्यवसायीले माग गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बिहीबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको निर्यात प्रवर्द्धन, पारवहन र व्यापार सहजीकरण विषयक अन्तर्क्रियामा उद्यमी व्यवसायीले सीमा नाकाका भन्सारलाई पूर्वाधार र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
व्यापार सहजीकरणमा खटिएका निकाय र संरचना पूर्वाधारयुक्त भए मात्रै वैदेशिक व्यापार प्रतिस्पर्धी हुने उद्योगी व्यवसायीले बताए ।
संघका महासचिव माधव राजपालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठकमा भन्सार नाकामा पूर्वाधार सुदृढीकरणको समझदारी भएकाले सरकारले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाब दिए ।
आयात–निर्यात परिमाणका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नाकामा रहेको वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) मा पूर्वाधार बढाउन व्यवसायीले माग गरे । उनीहरूले आईसीपीमा पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘भारतको बिहारस्थित लक्ष्मीपुर (रक्सौल) देखि आईसीपीसम्मको सडक पनि स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ । अहिले दुई लेन मात्र रहेको सडक चार लेनको बनाएर आवागमन सहज बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ,’ महासचिव राजपालले भने ।
यो मार्गमा रेल्वे ट्रयाक भएकाले कम्तीमा ३ ठाउँमा अकासे पुल निर्माण गरिनुपर्ने, रातीको समय लाइटको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्नेलगायत सुझाब व्यवसायीले दिए ।
सरकारले वीरगञ्जका सबै भन्सारलाई आईसीपीमा गाभ्ने योजना बनाएको छ । वीरगञ्जको साविक इनर्वा नाकाबाट अहिले क्लिंकर, कोइला, केही परिमाणको इन्धन मात्र आयात हुन्छ । अन्य आयात–निर्यात आईसीपीमै केन्द्रित भएको छ ।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई पनि आईसीपीमै गाभ्ने योजना सरकारको छ । तर, सुक्खा बन्दगाह र आईसीपीबीचको जग्गा अधिग्रहण अलमलमा पर्दा पूर्वाधार विस्तारको योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
आईसीपीको नियामक नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले हालै त्यहाँ नयाँ पार्किङ, गोदामलगायतका संरचना थपेको छ । आईसीपीमा आयात–निर्यात बढेपछि संरचना विस्तार गरिएको समितिले बताएको छ ।
संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन र अवैध व्यापार निरुत्साहित हुनुपर्ने, सरकार र निजी क्षेत्रबीच दरिलो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरोना महामारीका कारण नवीकरण गराउन छुट भएका व्यापारिक फर्म, घरेलु तथा साना उद्योगको समयसीमा थप्न उनले माग गरे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले नवीकरण हुन नसकेका फर्म चैत मसान्तसम्म र पुराना फर्म आगामी असार १० गतेसम्म दर्ताका लागि समयसीमा बढाउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । व्यवसायीले उठाएका अन्य सरोकार सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता अर्यालले व्यक्त गरे ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका मुख्य भन्सार प्रशासक महेश आचार्यले वीरगञ्ज भन्सारले वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गरेको बताए । मन्त्रालयका उपसचिव श्रीधर गौतमले अहिलेको सन्दर्भमा वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा संघका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ, अशोककुमार टेमानी, अशोककुमार वैद्य, प्रदीपकुमार केडिया, हरि गौतम, मनोज दास, आशीष लाठ, सुमन क्याल, शिवजी साह कलवारलगायतले व्यापार सहजीकरणमा सरकारी निकायको भूमिका सहयोगी नभएको बताए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
तपाईको प्रतिक्रिया