काठमाडौँ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशले नेपाली राजनीतिमा तरंग र आक्रोश सिर्जना गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखको उपस्थिति बिनै पनि संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । यसले शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक एवम् संवैधानिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार भएको भन्दै ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको सत्ता भित्रै र बाहिरबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरुले संसद अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु अध्यादेशको संवैधानिक भावना विपरित भएको तर्क गरेका छन् । तर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि आलोचित अध्यादेश ल्याएर पनि ओलीलाई आफू अनुकुल गर्न सजिलो छैन ।
संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्नु पर्छ । अनुमोदनका लागि समितिको साधारण बहुमत भए पुग्छ । संसदीय सुनुवाईसँग संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारित अस्वीकृत गर्ने अधिकार पनि छ । तर त्यसका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा १५ मध्ये हाल १४ सदस्य छन् । विपक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सभापति रहेको समितिमा सत्तारुढ नेकपाका ८, विपक्षी कांग्रेसका चार तथा जसपाका कर्णसहित दुईजना छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले अध्यादेशको विरोध गरेको छ । यस्तै कांग्रेस पनि विरोधमा छ र जसपा पनि विपक्षमा रहेको तथा उसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेको अवस्था छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा ओली पक्षका सांसदहरु सुमनराज प्याकुरेल, निरुदेवी पाल र नन्दा चपाईँ सदस्य छन् । यस्तै प्रचण्ड–नेपाल खेमाका अमृता थापा मगर, देवप्रसाद गुरुङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, शिवकुमार मण्डल, सुरेन्द्र पाण्डे छन् ।
कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देव, पुष्पा भुषाल, भीमशेनदास प्रधान र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा जसपाका कर्णसहित राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।
यसको अर्थ अध्यादेशको विरोधमा रहेका नेकपा भित्रका प्रचण्ड–नेपाल खेमा तथा विपक्षी कांग्रेस र जसपा एक भएमा ओलीले संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरेका नाम संसदीय सुनुवाई समितिले दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत गर्न सक्छ । दुई तिहाईका लागि १० सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।
संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर आएको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाई समितिले कुनै निर्णय गर्न नसकेमा अर्थात अस्वीकृत नगरेमा सिफारिस भएको नाम सम्बन्धित पदका लागि स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
नेकपाका माधव नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी अध्यादेश ल्याएर पदाधिकारी सिफारिस गरे पनि त्यसलाई सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
रिजाले ट्वीट गरेका छन्, ‘हाम्रो संविधानले राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषदको सन्तुलनकारी संरचना अध्यादेशमार्फत् भत्काइए पनि संसदीय सुनुवाइ कायम छ । विगतमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गरेर यसले नजीर स्थापना गरिसकेको छ ।’
यसले प्रचण्ड–नेपाल खेमा विवादित संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई सुनुवाई समितिबाट विफल पार्ने रणनीतिमा लागेको प्रष्ट हुन्छ । रासस
तपाईको प्रतिक्रिया