काठमाडौं । सरकारी निकायले तारे होटल र विभिन्न जिल्लामा पुगेर होटलमै आवासीय कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ ।
सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा सो व्यवस्था उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको १३ बुँदे मापदण्डमा अब भौतिकरुपमा उपस्थित भई तालिम गोष्ठी गर्नुपरेमा उपलब्ध भएसम्म आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्षमा गर्नुपर्नेछ ।
यदि आफ्नो कार्यालयमा स्थान उपलब्ध नभएमा सार्वजनिक हल वा बैठक हल प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट बेहोरिने गरी आवासीयरुपमा गोष्ठी र कार्यशाला आयोजना गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
अधिकांश सरकारी निकाय र अनुदानबाट सञ्चालित संस्थाले महँगो होटलमा कार्यक्रम गरी फजुल खर्च गरेको र आर्थिक अनियमितता हुने गरेको आशंका भएपछि सरकारले मापदण्ड बनाएर खर्च नियन्त्रण गरेको हो । स्रोतको बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले सो मापदण्ड जारी गरेको हो ।
कोरोना संक्रमणको कारण राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको खर्च बढाउन, अर्थतन्त्रको पुनरुस्थान गर्न, अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न, निर्माणाधीन आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक खर्चलाई थप मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन मापदण्ड जारी गरेको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया