Tuesday, July 15, 2025
Kantipur Sandesh
Advertisement
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • प्रदेश ५
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अन्तराष्ट्रिय
  • समाज
  • अपराध
  • स्वास्थ्य/शिक्षा
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • मनोरन्जन
  • खेलकुद
  • अन्य
    • रोचक
    • राशिफल
    • पत्र-पत्रिका
    • फोटो फिचर
    • गजल/कविता
    • धर्म/संकृतिक
    • विज्ञान/प्रवाधि
TRENDING
युरोपा टुँडिखेल सेना उपचार बिरामी सुन गायब महासप्तमी मर्डर दशैं क्लिन फिड
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • प्रदेश ५
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अन्तराष्ट्रिय
  • समाज
  • अपराध
  • स्वास्थ्य/शिक्षा
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • मनोरन्जन
  • खेलकुद
  • अन्य
    • रोचक
    • राशिफल
    • पत्र-पत्रिका
    • फोटो फिचर
    • गजल/कविता
    • धर्म/संकृतिक
    • विज्ञान/प्रवाधि
kantipur-sandesh-kantipursandesh-News-logo
No Result
View All Result

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको हदबन्दीको व्यवस्था लागू गर्न आदेश


भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको हदबन्दीको व्यवस्था लागू गर्न आदेश

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको हदबन्दीको व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई परमादेश दिएको छ ।

यो व्यवस्था कानुनमा आएको लामो समय भइसकेको स्मरण गर्दै सर्वोच्चले अब यो वा त्यो बहानाबाट पछि हट्न मिल्ने अवस्था नदेखिने स्पष्ट गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५८ साल माघ २५ गते पाँचौं संशोधन गरी तराई, पहाड तथा काठमाडौं उपत्यकामा राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । सो व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

कानुनमा व्यवस्था भएर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको उल्लेख गरी अधिवक्ता माधवकुमारले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई लागू गर्न २०७६ साल साउन २३ गते आदेश दिएको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ हालै मात्र बाहिर आएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा भित्री मधेससमेत तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी मात्र राख्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीको निमित्त उपदफा (१) मा लेखिएको जग्गामा थप गरी भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी मात्र राख्न पाउने प्रावधान छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भूमिसम्बन्धी ऐनको उद्देश्यले हदबन्दीभन्दा बढी हुन आएको जग्गा कृषि उपार्जनका लागि भूमिहीनलाई वितरण गरी कसैलाई पनि भूमिहीन अवस्थामा नराख्ने, सार्वजनिक जग्गाहरुमा भइरहेको अतिक्रमणलाई रोक्नेसमेतको रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले यस रिट निवेदनको सम्बन्धमा पठाएको लिखित जवाफमा ९५ प्रतिशत जनतासँग हदबन्दीभन्दा कम जग्गा भएको र बाँकीसँग मात्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको आजको नेपाल समचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेसका पाँच सहमहामन्त्रीको मतगणना हुँदै
banner News

पदाधिकारीमा देउवाको बहुमत

पुस ३, २०७८, ८:१० AM
एमालेमा जिम्मेवारी बाँडफाँटः अध्यक्ष ओली निकटलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी
banner News

एमालेमा जिम्मेवारी बाँडफाँटः अध्यक्ष ओली निकटलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी

पुस ३, २०७८, ८:०४ AM
१३४ पदमा उम्मेदवारी दर्ता आज
banner News

१३४ पदमा उम्मेदवारी दर्ता आज

मंसिर २५, २०७८, ९:५० AM
संविधानको हत्या गरेर देशमा अनिष्ट ल्याउन खोजिएको छः प्रचण्ड
banner News

२०४६ सालदेखि निरन्तर अध्यक्ष

मंसिर २२, २०७८, ८:५३ AM
प्रदेश २ मा कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन अन्यौलमा
banner News

कार्यकर्तामा कांग्रेस धनी

मंसिर २२, २०७८, ८:४५ AM
एक वर्षमा पनि गुडेन कुर्था-जनकपुर-जयनगर रेल
पत्र-पत्रिका

रेलका लागि अध्यादेश तर छैन सञ्चालनको सुरसार

मंसिर १८, २०७८, १०:३३ AM

ताजा समाचार

डा. सी. के. राउतको चरित्र हत्या हुने गरी भ्रामक समाचार श्रंखलाबद्धरूपमा सम्प्रेशन

डा. सी. के. राउतको चरित्र हत्या हुने गरी भ्रामक समाचार श्रंखलाबद्धरूपमा सम्प्रेशन

10 months पहिले
सीके राउतको पागल (मानसिक विक्षिप्त) श्रीमतीको उपचारको लागि २०६९ सालदेखिको मेडिकल पूर्जा लिएर हारगुहार

सीके राउतको पागल (मानसिक विक्षिप्त) श्रीमतीको उपचारको लागि २०६९ सालदेखिको मेडिकल पूर्जा लिएर हारगुहार

10 months पहिले
कंचनरुप नगरपालिकाको अध्यक्षमा मनोज साह चयन

कंचनरुप नगरपालिकाको अध्यक्षमा मनोज साह चयन

11 months पहिले
‘बाल विवाह रोक्ने विषयमा हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ’

‘बाल विवाह रोक्ने विषयमा हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ’

11 months पहिले
बिधुत प्रयोगमा सहजता नगराए प्राधिकरणका हाकिमलाई कारबाही गर्नुपर्छः मा. भाग्यश्री चौधरी

बिधुत प्रयोगमा सहजता नगराए प्राधिकरणका हाकिमलाई कारबाही गर्नुपर्छः मा. भाग्यश्री चौधरी

11 months पहिले
नेपाल आयल निगमको महेन्द्रनगर डिपोमा बर्माको हत्या

नेपाल आयल निगमको महेन्द्रनगर डिपोमा बर्माको हत्या

11 months पहिले

               हामी पूर्णत:कानुनी छौं                 
 सुचना विभाग दर्ता नं. :   २४१८/ ०७७-७८
कम्पनी रजिष्ट्रार दर्ता नं. : २४७०५७/०७७/०७८
राजस्व विभाग (PAN) : ६०९८४७९३८

हाम्रो बारेमा

तपेश्वरी मिडीया ग्रुप प्रा.लि.द्वारासञ्चालित
कान्तिपुर संदेश डटकम अनलाइन
ठेगाना: सप्तकोशी न.पा.-२, सप्तरी
फोन: +९७७-९८१३१८४४५४
ईमेल: kantipursandesh2@gmail.com
वेब : www.kantipursandesh.com

अध्यक्ष तथा सञ्चालकः राम नारायण राउत

हाम्रो टीम

सम्पादकः किरण कुमार चौधरी

व्यवस्थापकः सगिन्ता फतेपुरिया

समाचारका लागिः ९८१३१८४४५४

विज्ञापनका लागिः ९८४९४१५१५७

डेक्सः रेनुका चौधरी, विनिता चौधरी 

महिनारायण राउत, रबिना चौधरी

© 2020 Kantipur Sandesh

  • Privacy Policy
  • About Us
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • प्रदेश ५
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अन्तराष्ट्रिय
  • समाज
  • अपराध
  • स्वास्थ्य/शिक्षा
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • मनोरन्जन
  • खेलकुद
  • अन्य
    • रोचक
    • राशिफल
    • पत्र-पत्रिका
    • फोटो फिचर
    • गजल/कविता
    • धर्म/संकृतिक
    • विज्ञान/प्रवाधि