काठमाडौं । प्रदेश २ सरकार फेरि अर्को रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

संघीय सरकारले अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ गते गरेको परिपत्र रसमृद्ध तराई मधेस सिञ्चाई विशेष कार्यक्रमले कात्तिक २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको ठहर छ ।

उनीहरुको रिटमा मंसिर २६ गते पेशी तोकिएको छ । प्रदेश २ सरकारले यसअघि पनि स‌ंघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेको छ ।