काठमाडौं । अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सहज गरिदिने काम अदालतले गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
सोमबारको बहसमा संसद विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सहज गरिदिने काम अदालतले गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
पोखरेलले भने, ‘संविधानमा नभएको कुरालाई प्रयोग गरेर पार्टी भित्रको इन्ट्रेस्ट म्यानेज गर्न नसकेर संसद विघटन गर्ने ? त्यसकारण यो राजनीतिक प्रश्न भनेर उम्कन मिल्दैन ।’ संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटहरुमाथि बहस जारी छ । संवैधानिक इजलामा रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास संसद विघटन गरेको भन्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले नेपालको संविधानले संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिएको बताए । ‘संसदीय व्यवस्थामा संसद महत्वपूर्ण हो, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नलेखिएको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीमा रहने भन्ने हुन्न यस्तो भन्नेमा सहमत हुन सकिँदैन,’ उनले भने ।
तपाईको प्रतिक्रिया