काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज भएको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको बताएका हुन् ।
गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने पनि उनले बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राखेको जिज्ञासामा उनले संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन भनेका छन् ।
उनले थपे “अदालत पारदर्शी हुन्छ । बृहत् पूर्ण इजलासका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा आउँछ । संविधानकै विषयमा व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको हो ।”
तपाईको प्रतिक्रिया