नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले दुईवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पछि ति प्रस्तावहरू पारित वा असफल हुन आवश्यक बहुमतको बारेमा चर्चा र राजनीतिक कसरत सुरु भएको छ।
पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत पुगे दुवै प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहका नेताले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार विघटन हुनेछ। तर अविश्वास प्रस्ताव पारित नभए संविधानतस् उनीहरूको पद एक वर्षसम्म सुरक्षित हुनेछ।
प्रदेशसभाको अहिलेकै अङ्कगणितमा काँग्रेस पार्टीको समर्थनविना बहुमत पुग्ने स्थिति न्यून भएका कारण दुवै प्रदेशमा प्रतिपक्षीको मत निर्णायक हुने मानिएको छ। प्रदेशसभामा ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ मा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। नेकपाका ६७ मध्ये ३७ प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनीहरूलाई बहुमतका लागि उपसभामुखको एक मत थप आउने दाबी गरिए पनि अझै नौ मत अपुग हुन्छ। काँग्रेस र नेकपा बाहेकका साना दलको जम्मा पाँच सिट मात्र छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने वा अस्वीकृत प्रदेश सभामा २१ सदस्य भएको काँग्रेसमा निर्भर छ। काँग्रेसले प्रचण्ड(नेपाल समूहलाई साथ दिए राईको मुख्यमन्त्री पद गुम्नेछ भने राईले काँग्रेसको साथ लिएको अवस्थामा उनको पद जोगिन सक्छ।
अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेका २९ प्रदेश सांसद र काँग्रेसका २१ सांसदको साथ पाए राईले अविश्वास प्रस्ताव विफल बनाउन सक्ने देखिन्छ । काँग्रेसले कतै मत नदिई तटस्थ बसे पनि मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल सुरक्षित रहन सक्नेछ। काँग्रेस पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री निर्णयको विरोधमा सडक आन्दोलनमा भएकाले काङ्ग्रेससँग मुख्यमन्त्री निकट समूहको समीकरण हुने सम्भावना नरहेको नेपाल-प्रचण्ड समूहको दाबी छ।
‘हामी आफैँ बहुमत पुर्याउन सक्षम छौँ तर हामी आफ्नो मतमा मात्रै अडेर बसेका छैनौँ।’ अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्र आङ्बो भन्छन्, ‘हामीले अहिलेको घटनाक्रमसँग समान धारणा भएको अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरू सहित संयुक्त सरकार बनाउने हाम्रो पहल हुन्छ।’ प्रदेशसभामा ११० सदस्य रहेको बाग्मतीमा पनि २२ सांसद रहेको काँग्रेस निर्णायक छ।
नेकपाका ८० मध्ये ४५ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेका नेकपा ओली समूहका ३४ सांसदमध्ये केहीलाई आफ्नो समूहमा ल्याउन प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रयास जारी राखेको एक नेताले दाबी गरे। प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई कम्तीमा थप ११ मत आवश्यक छ। उनीहरूले उपसभामुखको मत प्राप्त गरे पनि अझै १० मत अपुग हुनेछ। काँग्रेस बाहेकका साना दलहरूसँग पनि ८ मत मात्रै रहेकाले यो समूह काँग्रेसकै साथको आशामा छ।
प्रस्तावका समर्थक अरुण नेपालले आफूहरूको मात्र बहुमत नपुग्ने भएकाले काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने आफूहरूको योजना रहेको सुनाए। ‘हाम्रो ४५ जनाले बहुमत पुग्दैन अब काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त ढङ्गले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ’ उनले थपे। प्रस्ताव असफल गर्न मुख्यमन्त्री पौडेलाई पनि काँग्रेसकै भर आवश्यक पर्छ। काँग्रेस तटस्थ बसे अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत नपुगी अस्वीकृत हुने पौडेल निकटका नेताहरूको ठम्याइ छ।
प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेता तथा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री रामेश्वर फुयाँल अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुग्ने ठोकुवा गर्छन्। ‘अहिले ४५ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर बुझाउनुभएको छ। त्यसमध्येका माननीयहरू पनि प्रस्ताव फिर्ताको क्रममा हुनुहुन्छ।’ फुयाँलले भने । संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा काँग्रेससँग एजेन्डा मिलेकाले उसले पौडेललाई भन्दा आफूहरूलाई सहयोग गर्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहको अपेक्षा छ।
काँग्रेस तटस्थ बसेर बहुमत नपुगेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई नैतिक प्रश्न उत्पन्न हुने नेता नेपालले जिकिर गरे। ‘उहाँहरूको बहुमत नपुग्नु भनेकै हाम्रो बहुमत हुनु हो, विश्वासको मत मुख्यमन्त्रीले पाइसक्नुभयो। एक वर्षपछि अर्को प्रस्ताव आयो भने फेरी सामना गरौँला’ फुयाँलले नैतिक प्रश्न नहुने तर्क गरे।-बीबीसी
तपाईको प्रतिक्रिया