काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ र ८५ को प्रयो गरेका छन् ।
ओलीले ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ मा टेकेर संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेका छन्। धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ।
७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभा कुनै दलको स्पष्ट व्यवस्था नभएमा दुई वा दुई दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र उपधारा ३ मा दुई वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभए राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्र्राप्त गर्न नसकेमा कुनै सांसदले प्रतिनिधिसभाको विश्वास जुटाउने आधार पेश गरेमा निजलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विश्वास छ। तर, त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वास लिन नसकेमा निजको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई ६ महिनाभित्र अर्को चुनावमा जाने व्यवस्था छ।
यस्तै धारा ८५ मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ। यसलाई विघटन गर्न सकिने प्रावधानका रूपमा प्रधानमन्त्री लिएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया