काठमाडौं । विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा राज्य र तत्कालीन विद्रोहीबाट पीडित पक्ष न्याय खोजीमा अझै पनि भौतारिरहेका छन् ।
आफन्त गुमाएका र तिनका परिवारको पीडा अझ दर्दनाक छ । उनीहरू अझै न्यायको खोजीमा छन् । तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिका कारण न्याय पाउनबाट बञ्चित छन् ।
न्याय खोजीमा सिंहदरबार धाएको लामो समय बित्यो तर अझै विश्वस्त हुने अवस्था नभएको द्वन्दपीडित साझा चौतारी पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले सधैं उधारो प्रतिबद्धतामात्रै पायौं,’ उनी भन्छन् ।
चौतारीले २० मंसिर २०७५ मा औपचारिक रूपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई २३ बुँदे द्वन्द्वपीडित बडापत्र तयार गरेर बुझायो । ढकालले ‘छिटो न्याय दिलाउने’ आश्वासन दिए । तर, तिनै ढकाल कानुनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगे । ढकालले संक्रमणकालीन न्याय मुद्दा फाइल बनाएर थन्क्याए ।
ढकालपछि कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका उपेन्द्र यादवसँग पनि संक्रमणकालीन न्यायका लागि द्वन्द पीडित साझा चौतारीले ध्यानाकर्षण गरायो । यादवले पनि प्रतिबद्धता जनाए तर कार्यान्वयनअघि नै राजीनामा दिए ।
यादवपछि हाल कानुनमन्त्री बनेकी डा।शिवमाया तुम्हाङफेलाई चौतारीले १३ मंसिरमा ६ बुँदे माग पेस गरेको छ । सिंहदरबारमा उधारो प्रतिबद्धता बुझाएर पीडित फर्किए तर पूरा हुनेमा अझै शंका घेरामा छ । द्वन्द्वको घाउमा मलम लाग्ने आशामा गएका उनीहरू यसअघि भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले पनि निराश छन् ।
चौतारीले सरकार अनि सिफारिस समितिलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र सरोकारवालाको परामर्शमा ऐन संशोधन गरेरमात्र सार्वजनिक छनोट र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोग गठन गर्न पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझायो । राजधानी दैनिकबाट
तपाईको प्रतिक्रिया